जुलाई में केंद्र सरकार ने 1 जुलाई 2021 से DA और DR को बढ़ाकर 28% कर दिया है. इससे 48 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 65 लाख पेंशनरों को फायदा हुआ है.
सरकार आज पिछले साल जनवरी से अटके हुए महंगाई भत्ते (DA) और पेंशनरों को मिलने वाले DR (dearness relief) पर लगी रोक हटा सकती है.
कैबिनेट में फेरबदल हो भी चुका है ऐसे में केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों के संबंध में इस अनिश्चितता को खत्म किया जाना चाहिए.
सातवां वेतन आयोगः केंद्रीय कर्मचारियों को 4 सैलरी इंक्रीमेंट मिलने वाले हैं. जनवरी 2020 से DA नहीं मिला है. जुलाई 2021 की किस्त का भी बकाया है.
कर्मचारियों का DA 1 जनवरी 2020 से रुका हुआ है और इसके 1 जुलाई से बहाल होने की उम्मीद है.हालांकि, अभी तक सरकार का इस परकोई बयान नहीं आया है.
7th Pay Commission: आज होने वाली अहम बैठक में केंद्रीय कर्मचारियों के डेढ़ साल से अटके महंगाई भत्ते पर फैसला लिया जा सकता है
7th pay commission में DA के वादे को अब सरकार को पूरा करना चाहिए. मौजूदा हालात में वित्तीय समझदारी के लिए कुछ वक्त रुका जा सकता है.
7th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन संबंधी मसलों पर सरकार लगातार विचार कर रही है. इस मसले पर जल्द ही अहम बैठक होगी.
7th pay commission: केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 1 जनवरी 2020 से रुका हुआ है. महंगाई और वित्तीय उथल-पुथल का इस तबके पर बड़ा असर पड़ा है.
सरकार ने यह साफ कर दिया है कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों का मंहगाई भत्ता 1 जुलाई 2021 तक नहीं बढ़ाया जाएगा. उन्हें पुरानी दरों पर ही महंगाई भत्ता का लाभ मिलेगा.